लखनऊ | केंद्र सरकार के इस बार के आम बजट व रेल बजट में यूपी को कई सौगातें मिल सकती हैं। चाहे वह मनरेगा व प्रधानमंत्री आवास योजना में धन के ज्यादा आवंटन का मामला हो या किसान रेल में बढ़ोतरी की बात हो। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी की बात करें तो यूपी इस बार कुछ ज्यादा फायदा होने को लेकर आशान्वित है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जब सोमवार को बजट का पिटारा खोलेंगी तो देश के सबसे बड़े राज्य में केंद्रीय योजनाओं को पंख लग सकते हैं, जिसका फायदा यहां की जनता को होगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत एमएसएमई सेक्टर में उद्यमियों को बड़ी राहत मिल सकती है। रोजगार के नजरिए से इस सेक्टर को मदद बढ़ाने की खासतौर पर उम्मीद है।
यही नहीं दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना व हल्दिया गंगा जलमार्ग के लिए भी केंद्र सरकार नजरे इनायत कर सकती है। इन दोनों महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान पहले ही हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ज्यादा पैसा मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनसे खास जुड़ाव माना जाता है।
कोरोना संकट के चलते पर्यटन, होटल, आतिथ्य के क्षेत्र को गहरा धक्का लगा है। पर्यटकों की आवाजाही काफी कम हो गई। इसके चलते यह सेक्टर काफी प्रभावित हुआ। इससे जुड़े लोगों को बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ा है। मोदी सरकार की मंशा है कि अब मांग व आपूर्ति की प्रभावित हुई श्रृंखला को दुबारा पटरी ले आया जाए। इसके लिए रोजगार पर खास फोकस किया जा रहा है। इसी से मांग बढ़ेगी और उसी हिसाब से कारखानों में उत्पादन होगा। बजट में अगर आम लोगों को कोरोना टीकाकरण को लेकर ऐलान होता है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा। कोरोना संकट से राज्यों की माली हालत भी प्रभावित हुई है।
उत्तर प्रदेश में ही राजस्व संग्रह प्रभावित हुआ। हालांकि योगी सरकार ने बाद में स्थिति संभाल ली। जो बजट आएगा, उसकी छाया भी यूपी सरकार के अपने बजट में भी दिख सकती है। यूपी का बजट 19 फरवरी को आना है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो. यशवीर त्यागी कहते हैं कि यूपी जैसे विशाल राज्य में किसान व श्रमिकों की तादाद सबसे ज्यादा है। ऐसे में चाहे मनरेगा हो या प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना या आयुष्मान भारत योजना। इन महत्वपूर्ण मदों में धनराशि का इजाफा होने पर यूपी को सर्वाधक लाभ होगा।
यशवीर त्यागी ने आगे बताया कि यह उम्मीद की जा सकती है कि इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि छह हजार में कुछ बढ़ोतरी हो। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के हिसाब से यूपी का शेयर पहले से ज्यादा हो सकता है। इसकी झलक बजट में दिखने की उम्मीद है। किसानों के लिए कोई नई योजना आती है या फिर मौजूदा योजना में धन आवंटन बढ़ता है तो निश्चित तौर यूपी के 2.43 करोड़ किसानों को फायदा होगा।
