10 हजार करोड़ रुपये बजट में आवंटित करे सरकार साइबर सुरक्षा मजबूत करने को, 80सी से इतर नए निवेश उत्पाद सरकार पेश करे, जिस पर निवेशकों को कर छूट मिले
कोरोना संकट के कारण बैंकों की ब्याज दरें सबसे निचले स्तर पर जाने से छोटे निवेशक बिटकॉइन, शेयर बाजार, सोना, आईपीओ जैसे निवेश माध्यमों में हाथ आजमा रहे हैं। लाखों युवाओं ने कमाई का नया स्रोत खोजने के लिए डीमैट खाते खुलवाए हैं। हालांकि, इसके साथ ही निवेश पर जोखिम भी चरम पर पहुंच गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी बाजार की तेज चाल को लेकर चेता चुके हैं। ऐसे में वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को एक बार फिर से सुरक्षित बचत उपलब्ध कराने के लिए करमुक्त बॉन्ड सहित कुछ नए निवेश उत्पाद का तोहफा आम लोगों को देना चाहिए।
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बेहतर रिटर्न मिलने वाला उत्पाद पेश करे सरकार
सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकार जितेंद्र सोलंकी ने हिन्दुस्तान को बताया कि निवेश पर घटते ब्याज ने लोगों को बाजार में निवेश करने को मजबूर कर दिया है। यह स्थिति ठीक नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह बजट में एक बार फिर से कर मुक्त बॉन्ड समेत कुछ नए निवेश उत्पाद पेश करें जिसपर बेहतर रिटर्न मिलने की गारंटी हो। इतना ही नहीं नए उत्पाद पर कर छूट का भी प्रावधान हो लेकिन उसे 80सी से बाहर रखा जाए। सरकार इससे पहले भी इंफ्रा बॉन्ड, कर मुक्त बॉन्ड बाजार में पेश कर चुकी है। मौजूदा समय में इस तरह के बॉन्ड या नए उत्पाद की बहुत जरूरत है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नए निवेश विकल्प देने के लिए पोस्ट ऑफिस में कोई नया उत्पाद पेश कर सकती है।
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साइबर सुरक्षा के लिए पर्याप्त बजट आवंटन हो
साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने हिन्दुस्तान को बताया कि देश को बजट 2021 से काफी उम्मीदें हैं। जहां तक साइबर क्राइम की बात है तो कोरोना संकट से बाद से स्वर्णिम युग शुरू हो गया है। ऑनलाइन फर्जीवाड़े में कई गुना का उछाल आ गया है। बैंकिंग फ्रॉड की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। सरकार को अब वक्त रहते इसपर कदम उठाना होगा। इसके लिए बजट में पर्याप्त फंड आवंटन करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि बजट में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कम से कम 10 हजार करोड़ रुपये का आवंटन करना चाहिए। साबइर सुरक्षा का दायरा बहुत बड़ा है। ऐसे में सरकार को दूसरे देशों से सीख लेते अपना बजट आवंटन बढ़ाना चाहिए।
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सिर्फ टैक्स सेविंग उत्पाद न बने जीवन बीमा
कमलेश राव, एमडी और सीईओ, आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस के बताया कि सरकार को बजट में जीवन बीमा को लेकर बड़े बदलाव करने चाहिए। जीवन बीमा टैक्स सेविंग उत्पाद बन कर रह गया है। इसको आकर्षक बनाने के लिए सरकार को पहली दफा बीमा खरीदने वाले को 50 हजार रुपये की अतिरिक्त कर छूट और टर्म प्लान खरीदने वाले को 50 हजार रुपये की और छूट देनी चाहिए। इसके अलावा प्रीमियम पर कर छूट 80सी से अलग देने पर विचार करना चाहिए। इससे जीवन बीमा के प्रति आकर्षण बढ़ेगा।
