नई दिल्ली (ए)। भारत के कॉर्पोरेट जगत में हाल के वर्षों में कई बड़ी कंपनियों को भारी-भरकम कर नोटिस जारी किए गए हैं। ये नोटिस जीएसटी और आयकर विभाग द्वारा विभिन्न कंपनियों पर लगाए गए हैं। यहाँ जानिए उन प्रमुख नोटिसों का विवरण जो कॉर्पोरेट क्षेत्र में चर्चा का विषय बने रहे हैं:
वर्ष 2020: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
नोटिस की राशि: ₹10,000 करोड़
प्रकार: जीएसटी नोटिस
विवरण: रिलायंस इंडस्ट्रीज को जीएसटी के तहत ₹10,000 करोड़ का नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में कंपनी पर जीएसटी में अनियमितताओं और भुगतान की कमी का आरोप लगाया गया।
वर्ष 2019: टाटा स्टील
नोटिस की राशि: ₹6,500 करोड़
प्रकार: आयकर नोटिस
विवरण: टाटा स्टील को आयकर विभाग ने ₹6,500 करोड़ का नोटिस भेजा। यह नोटिस पिछले वर्षों के अधूरे आयकर रिटर्न और गड़बड़ियों के कारण था।
वर्ष 2018: भारती एयरटेल
नोटिस की राशि: ₹5,000 करोड़
प्रकार: जीएसटी नोटिस
विवरण: भारती एयरटेल को ₹5,000 करोड़ का जीएसटी नोटिस मिला, जिसमें आरोप था कि कंपनी ने गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था।
वर्ष 2017: आईटीसी लिमिटेड
नोटिस की राशि: ₹4,800 करोड़
प्रकार: आयकर नोटिस
विवरण: आईटीसी लिमिटेड को आयकर विभाग ने ₹4,800 करोड़ का नोटिस जारी किया। यह नोटिस कंपनी के विज्ञापन और प्रचार खर्चों में अनियमितताओं के कारण था।
वर्ष 2016: लार्सन एंड टुब्रो
नोटिस की राशि: ₹4,500 करोड़
प्रकार: जीएसटी नोटिस
विवरण: लार्सन एंड टुब्रो को ₹4,500 करोड़ का जीएसटी नोटिस जारी किया गया, जिसमें कंपनी के निर्माण परियोजनाओं में कर चोरी का आरोप था।
वर्ष 2015: इंफोसिस
नोटिस की राशि: ₹3,700 करोड़
प्रकार: आयकर नोटिस
विवरण: इंफोसिस को आयकर विभाग ने ₹3,700 करोड़ का नोटिस भेजा। यह नोटिस कंपनी की विदेश में कमाई पर कर की चुकौती के विवाद से संबंधित था।
वर्ष 2014: विप्रो
नोटिस की राशि: ₹3,000 करोड़
प्रकार: जीएसटी नोटिस
विवरण: विप्रो को ₹3,000 करोड़ का जीएसटी नोटिस मिला, जिसमें कंपनी पर सेवाओं पर गलत टैक्स क्रेडिट का दावा करने का आरोप था।
वर्ष 2013: एचडीएफसी बैंक
नोटिस की राशि: ₹2,500 करोड़
प्रकार: आयकर नोटिस
विवरण: एचडीएफसी बैंक को आयकर विभाग ने ₹2,500 करोड़ का नोटिस जारी किया। यह नोटिस बैंक के निवेश और बांड से संबंधित कर मुद्दों पर आधारित था।
वर्ष 2012: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन
नोटिस की राशि: ₹2,000 करोड़
प्रकार: जीएसटी नोटिस
विवरण: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को ₹2,000 करोड़ का जीएसटी नोटिस मिला, जिसमें कंपनी पर ईंधन की बिक्री पर टैक्स की गलत गणना का आरोप था।
वर्ष 2011: अदानी एंटरप्राइजेज
नोटिस की राशि: ₹1,800 करोड़
प्रकार: आयकर नोटिस
विवरण: अदानी एंटरप्राइजेज को आयकर विभाग ने ₹1,800 करोड़ का नोटिस भेजा। यह नोटिस कंपनी के विभिन्न परियोजनाओं और विदेशों में की गई निवेश की जांच के तहत था।
ये नोटिस विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं और जाँच के बाद जारी किए गए थे। कई मामलों में अदालती कार्रवाई अभी भी जारी है। इन नोटिसों ने भारतीय कॉर्पोरेट जगत में एक बड़ा प्रभाव डाला है और कर प्रशासन को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
