नईदिल्ली (ए)। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या और लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने उज्जवला योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है. दरअसल मोदी सरकार ने उज्जवला योजना पर 300 रुपये सब्सिडी अगले एक साल के लिए बढ़ा दी है. इस फैसले के बाद अब महिलाओं को 31 मार्च 2025 तक उज्जवला योजना पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा. जानिए इसके अलावा मोदी सरकार ने क्या-क्या फैसला लिया है.
कैबिनेट बैठक के फैसले
बता दें कि केन्द्र सरकार के उज्जवला योजना के इस फैसले से 10 करोड़ परिवारों को फायदा होगा. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस संबंध में गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि उज्जवला योजना के तहत दी जाने वाली 300 रुपये की सब्सिडी की समय सीमा को 31 मार्च 2025 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है.
पीयूष गोयल ने आगे बताया कि आज यानी गुरुवार को कैबिनेट बैठक में छह फैसलों पर मुहर लगी है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक तक थी. लेकिन अब इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है. इसमें 285 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. वहीं एआई मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपए के व्यय से इंडिया एआई मिशन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया गया है.
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ा
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डियरनेस एलोवेंस (डीए) को और पेंशनधारकों के डियरनेस रिलीफ (डीआर) में 1 जनवरी 2024 से चार फीसदी की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे 49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. हालांकि चार फीसदी डीए बढ़ाने से सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 12,868.72 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा.
