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दिल्ली सरकार ने साल 2022 के आखिरी हफ्ते में स्कूलों के संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूलों को स्कूलों में शारीरिक दंड को खत्म करने के संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा तैयार दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। एनसीपीसीआर ने शारीरिक दंड को खत्म करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें शारीरिक दंड के दीर्घकालिक परिणामों, इसमें लिप्त होने के कानूनी पहलुओं और सकारात्मक कार्रवाई के मानदंडों का विवरण दिया गया है। शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को इसका पालन करने को कहा है।