राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान के साथ-साथ खरीफ की सभी फसलों, उद्यानिकी फसलों और वृक्षारोपण के लिए भी इनपुट सब्सिडी राज्य शासन द्वारा दी जा रही है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में भूमिहीन मजदूरों को दी जा रही सालाना 6 हजार रूपए की राशि अब बढ़ाकर 7 हजार रूपए सालाना कर दी गई है। सरकार द्वारा आदिवासी कृषकों को खेती के लिए निःशुल्क बिजली दी जा रही है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी जानकारियां रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित डीडीयू आडिटोरियम में लगाई गई विकासपरक राज्यस्तरीय छायाचित्र प्रदर्शनी से मिल रही है। यह कहना है बालोद जिले के पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों का। बालोद जिले के पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने आज विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद इस आशय के विचार प्रकट किए।
जिला पंचायत बालोद और जनपद पंचायत गुरुर, गुण्डरदेही, बालोद तथा डोंडीलोहारा अंतर्गत विभिन्न ग्राम के पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितैषी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से लोगों के जीवन में आए बदलाव और विकास कार्यों की उपलब्धियों का अवलोकन किया।
प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद बालोद जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत केवल धान ही नही अपितु मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 9 हजार रूपए अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। यदि किसान धान के बदले अन्य फसल लेते हैं तो उन्हें 10 हजार रूपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी मिलेगी। इससे किसान धान के अलावा अन्य फसल उत्पादन के लिए प्रेरित होंगे। सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को सिंचाई हेतु निःशुल्क बिजली के साथ सिंचाई जल कर और सहकारी तथा व्यावसायिक बैंकों से कृषि के लिए कर्ज को माफ़ किया गया है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है।
छत्तीसगढ़ की सरकार महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। गौठानो में विभिन्न रोजगारमूलक कार्य महिलाओं द्वारा किए जा रहे है। गोबर खरीदी से पशुपालकों को लाभ मिला है। ग्रामीणों ने सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना की सराहना की। सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भूमिहीन मजदूर, महिला और युवा लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा सुराजी गांव योजना और गोधन न्याय योजना से लोगों को रोजगार मिल रहा है।
इसी तरह ग्राम पंचायत कलंगपुर, खप्परवाड़ा, घोरगांव आदि पंचायतों से आए जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने बताया कि सरकार द्वारा पहुंच विहीन ग्रामों को बारहमासी सड़क से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना के माध्यम से सीसी सड़को का निर्माण किया जा रहा है। सरकार द्वारा लगातार नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
