नईदिल्ली (ए)। भारत में वन क्षेत्र बढ़कर 8,27,357 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। वन क्षेत्र में यह बढ़ोतरी 2015 में दर्ज 7,94,245 वर्ग किलोमीटर (24.16%) की तुलना में अधिक है। यह जानकारी हाल ही में जारी “ISFR 2023” रिपोर्ट में दी गई है। वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, हर दो साल में वन क्षेत्र का आकलन करता है। यह विभाग केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
गौरतलब है कि राज्य वन विभाग वनों की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय करते हैं। इनमें वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण, सीमा निर्धारण, सुरक्षा के लिए स्तंभ (pillars) स्थापित करना और नियमित गश्त करना शामिल है। इसके अलावा, केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को तकनीकी और वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है ताकि वनों को संरक्षण और प्रबंधन किया जा सके।
वहीं वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए सरकार ने नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, वाइल्डलाइफ हैबिटेट डेवलपमेंट और नगर वन योजना जैसी कई योजनाएं चलाई हैं। इसके अलावा, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तहत भी वनीकरण किया जा रहा है।
पिछले पांच वर्षों में इन योजनाओं के तहत सरकार ने बड़ी धनराशि जारी की है। ग्रीन इंडिया मिशन के लिए 624.69 करोड़ रुपये, वन्यजीव आवास विकास के लिए 452.04 करोड़ रुपये, नगर वन योजना के लिए 308.87 करोड़ रुपये और CAMPA की वार्षिक योजना (Annual Plan of Operations) के तहत 38,502.21 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन निधियों का उपयोग वनों के पुनर्स्थापन, आवास सुधार, मृदा एवं जल संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के लिए किया जाता है।
