बांग्लादेश ने गहरी चिंता जताई
विदेश मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य में हालांकि इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा- ‘विदेश सचिव राजदूत मोहम्मद जशीम उद्दीन ने आज विदेश मंत्रालय स्थित अपने कार्यालय में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा के समक्ष बांग्लादेश-भारत सीमा पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की हाल की गतिविधियों को लेकर बांग्लादेश सरकार की ओर से गहरी चिंता जताई।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाने के संबंध में हमारे बीच आपसी सहमति है। इस संबंध में बीएसएफ और बीजीबी (बार्डर गार्ड बांग्लादेश) के बीच बातचीत जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपसी सहमति को लागू किया जाएगा और अपराध से निपटने के लिए सहयोगपूर्ण ²ष्टिकोण अपनाया जाएगा।
बांग्लादेशी नागरिक के मारे जाने की बात उठाई
बयान के अनुसार हाल में सुनामगंज में बीएसएफ की कथित कार्रवाई में एक बांग्लादेशी नागरिक के मारे जाने का उल्लेख करते हुए विदेश सचिव ने सीमा पर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति पर गहरी चिंता और निराशा व्यक्त की। जशीम उद्दीन ने इन घटनाओं को लेकर कड़ी नाराजगी जताई और भारतीय अधिकारियों से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की।
भारत सरकार को दे डाली ये सलाह
उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया कि वह भारत में सभी संबंधित अधिकारियों को सलाह दें कि वे किसी भी भड़काऊ कार्रवाई से बचें, क्योंकि इससे साझा सीमा पर तनाव बढ़ सकता है। बयान के अनुसार उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश का मानना है कि ऐसे मुद्दों को रचनात्मक बातचीत के जरिए, मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार और इस तरह से सुलझाया जाना चाहिए जिससे सीमा पर शांति और सौहार्द कायम रहे।
भारत ने कहा- रोक दिया है कांटेदार तार लगाने का काम
इससे पहले दिन में गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) जहांगीर आलम चौधरी ने कहा था कि भारत ने बीजीबी और स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के कारण सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने का काम रोक दिया है। चौधरी ने प्रेस वार्ता में कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हस्ताक्षरित कुछ समझौतों के कारण बांग्लादेश-भारत सीमा पर कई मुद्दे पैदा हो गए हैं।
उन्होंने कहा- ‘हालांकि, हमारे लोगों और बीजीबी के प्रयासों के चलते भारत को कांटेदार तार की बाड़ लगाने समेत कुछ गतिविधियों को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा।’ चौधरी ने कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच सीमा गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए चार समझौता ज्ञापन (एमओयू) हैं।
इनमें से 1975 के एमओयू में यह स्पष्ट किया गया है कि रक्षा क्षमता वाला कोई भी विकास कार्य जीरो लाइन के 150 गज के भीतर नहीं किया जा सकता। दूसरे एमओयू में कहा गया है कि आपसी सहमति के बिना इस सीमा के भीतर कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा सकता। ऐसे किसी भी कार्य के लिए दोनों देशों के बीच पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है।
बांग्लादेश के साथ 3,271 किमी सीमा पर लगाई बाड़
सलाहकार ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश के साथ 4,156 किलोमीटर लंबी सीमा में से 3,271 किलोमीटर पर पहले ही बाड़ लगा दी है और लगभग 885 किलोमीटर सीमा बिना बाड़ के रह गई है। उन्होंने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली पिछली सरकार पर भारत को अनुचित अवसर प्रदान करने का आरोप लगाया, जिसके कारण 2010 से 2023 के बीच 160 स्थानों पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने को लेकर विवाद हुआ।
उन्होंने कहा कि हाल में पांच क्षेत्रों में विवाद सामने आए हैं, जिनमें (उत्तर-पश्चिमी) चपैनवाबगंज, नौगांव, लालमोनिरहाट और तीन बीघा कारिडोर शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि 1974 के समझौते के तहत बांग्लादेश ने संसदीय अनुमोदन के बाद बेरुबारी को भारत को सौंप दिया था।
2010 में हुआ था दोनों देशों में ये समझौता
उन्होंने कहा कि इसके बदले में भारत को बांग्लादेश को तीन बीघा कारिडोर तक पहुंच प्रदान करनी थी, लेकिन वह इस प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रहा। उन्होंने कहा कि वे एक घंटे के लिए इस गलियारे को खोलते थे और फिर एक घंटे के लिए बंद कर देते थे। आखिरकार 2010 में गलियारा 24 घंटे खुला रखने के लिए समझौता हुआ।
हालांकि, इस समझौते के तहत भारत को 150 गज के नियम का उल्लंघन करते हुए अंगारपोटा में जीरो लाइन पर सीमा बाड़ लगाने की भी अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि अब जबकि हम इस निर्माण का विरोध कर रहे हैं, हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश 2010 के समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता है।
