मानक में ये राज्य फिट
सरकार ने तैयार किया 10 साल का रोडमैप
शिक्षा मंत्रालय ने यह पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी) में अगले 10 सालों में यानी वर्ष 2035 तक देश में उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात ( जीईआर) को पचास प्रतिशत तक पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए की है। सूत्रों की मानें तो अगले 10 सालों में उच्च शिक्षा को विस्तार देने का पूरा रोडमैप तैयार कर लिया गया है। जिसके अमल पर अब काम शुरू हुआ है। इनमें पहला कदम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का है। इसमें नए विश्वविद्यालय और कॉलेजों को खोलना शामिल है। इनमें मंत्रालय कुछ संस्थान खुद खोलेगा और कुछ संस्थानों को खोलने के लिए राज्यों को भी मदद देगा।
इस अंतर को पाटने के लिए शिक्षा मंत्रालय कई योजनाओं पर काम कर रहा है। इनमें उच्च शिक्षा में दाखिला लेने के बाद उसे बीच में छोड़ने और फिर पढ़ाई शुरू करने जैसे पहलों को शुरू करना है। इसके साथ ही पढ़ाई छोड़कर अगर वे कुछ काम-धंधा भी करते है तो अब उनका वह अनुभव भी उच्च शिक्षा में जुड़ेगा।
18 से 23 वर्ष की प्रति एक लाख आबादी पर कॉलेजों की संख्या
राज्य |
कॉलेजों की संख्या |
बिहार | 07 |
दिल्ली | 8 |
झारखंड | 8 |
असम | 15 |
त्रिपुरा | 11 |
आंध्र प्रदेश | 18 |
मध्य प्रदेश | 28 |
उत्तर प्रदेश | 29 |
छत्तीसगढ़ | 32 |
हरियाणा | 33 |
राजस्थान | 42 |
हिमाचल प्रदेश | 47 |
कर्नाटक | 66 |
प्रमुख राज्य और उच्च शिक्षा की जीईआर ( प्रतिशत में)
राज्य | जीईआर |
बिहार | 17.1 |
छत्तीसगढ़ | 19.6 |
असम | 16.9 |
ओडिशा | 22.1 |
उत्तर प्रदेश | 24.1 |
पश्चिम बंगाल | 26.3 |
झारखंड | 18.6 |
गुजरात | 24 |
नगालैंड | 18.8 |
त्रिपुरा | 20.7 |
पंजाब | 27.4 |
मेघालय | 25.4 |
जम्मू-कश्मीर | 24.8 |
दिल्ली | 49 |