यात्रियों की सहूलियत पर सरकार का फोकस, वैष्णव ने कहा- दस हजार सामान्य कोच कर रहे तैयार

इस परियोजना के तहत कई स्टेशनों का पुनर्निर्माण 700-800 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा जबकि कुछ अन्य का पुनर्निर्माण 100-200 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि सरकार का जोर रेलवे के नेटवर्क में विस्तार, पटरियों का दोहरीकरण, विद्युतीकरण पर भी है। तकनीक के इस्तेमाल से दुर्घटनाओं की संख्या बहुत कम हुई है।

रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे में 31 मार्च, 2024 तक 99,809 महिला कर्मचारी कार्यरत थीं। इनमें 2037 महिलाएं लोको पायलट हैं।

विपक्ष ने बुजुर्गों सहित कई वर्गों को मिलने वाली सब्सिडी फिर शुरू करने की मांग की। इस पर वैष्णव ने बताया कि रेलवे की ओर से सभी श्रेणी के यात्रियों को हर साल 56,993 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है। इसमें प्रत्येक टिकट पर 46 प्रतिशत की छूट भी शामिल है। अगर टिकट की कीमत 100 रुपये है, तो रेलवे इसके लिए सिर्फ 54 रुपये लेता है। यह सब्सिडी भविष्य में जारी रहेगी।

सरकार रेलवे अधिनियम 1989 और भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम के एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ गई है। बुधवार को लोकसभा में रेलवे बोर्ड अधिनियम को निरस्त कर इसके प्रावधानों को रेलवे अधिनियम में शामिल करने वाला रेलवे संशोधन विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार पर रेलवे के निजीकरण का आरोप लगाया, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे रेलवे की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी बताया।

इसको लेकर वैष्णव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य रेलवे का निजीकरण नहीं, आधुनिकीकरण है। रेल मंत्री ने कहा, कभी रेलवे की शुरुआत लोकनिर्माण विभाग के अंग के रूप में हुई थी। अब यह देश की यातायात का प्राणवायु है। इसकी कार्यक्षमता और बढ़ाने, आधुनिकीकरण करने के लिए दोनों अधिनियमों का एकीकरण जरूरी है। यह पहले ही हो जाना चाहिए था।

विपक्ष के सदस्यों ने सरकार पर रेलवे का निजीकरण कर युवाओं के रोजगार के अवसर को छीनने का आरोप लगाया। विपक्ष ने कहा, आधुनिकीकरण के नाम पर सरकार रेलवे को तेजी से निजी हाथों में बेच रही है। बढ़ती रेल दुर्घटनाएं भी नहीं रोक पा रही। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने वंदे भारत ट्रेनों में परोसे जा रहे भोजन की खराब गुणवत्ता का मुद्दा उठाया। तिरुनेलवेली-चेन्नई वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों में कीड़े पाए जाने की घटनाओं पर सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की।