नईदिल्ली(ए)। विपक्ष ने अदाणी, संभल हिंसा और मणिपुर जैसे मुद्दों को लेकर लगातार तीसरे दिन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चलने दी। विपक्षी सदस्यों ने वेल में पहुंचकर अदाणी मुद्दे पर देश को लूटना बंद करो के नारे लगाए। वहीं, संभल हिंसा के दोषियों पर कार्यवाही की मांग की। विपक्ष ने राज्यसभा में कार्यस्थगन के लिए 16 नोटिस दिए गए, जिसे सभापति जगदीप धनखड़ ने खारिज कर दिया। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों को सभापति ने यह नसीहत भी दी कि इस तरह विरोध जताना लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के कई सवालों पर सरकार के मंत्रियों ने जवाब दिए। इसी क्रम में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को बताया कि 2019 से अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में 8,300 से अधिक मामलों (लगभग 69.49 फीसदी) का समाधान किया गया। एक लिखित उत्तर में मंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में आठ पेंशन अदालतें आयोजित की गईं। इनमें कुल 12,049 मामले उठाए गए। कुल मामलों में से 8,373 का समाधान किया गया है। ये अदालतें केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का समय पर और प्रभावी निवारण के लिए आयोजित की जाती हैं। ब्यूरो
