नईदिल्ली (ए)। SC to Azam Khan सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को लेकर सपा नेता आजम खान को फटकार लगाई है। आजम खान की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा संचालित इस यूनिवर्सिटी की भूमि की लीज रद्द करने को चुनौती दी गई थी, जिसे आज खारिज कर दिया गया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि लीज रद्द करने के खिलाफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की कार्यकारी समिति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था।
राज्य सरकार ने लीज शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए ट्रस्ट को आवंटित 3.24 एकड़ भूखंड का पट्टा रद्द कर दिया था, आरोप लगाया कि यह मूल रूप से एक शोध संस्थान के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन वहां एक स्कूल चलाया जा रहा था। पीठ ने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय के प्रभारी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आजम खान ने एक पारिवारिक ट्रस्ट को भूमि आवंटित करवाई, जिसके वे आजीवन सदस्य हैं।
कोर्ट ने कहा कि पट्टा शुरू में एक सरकारी संस्थान के पक्ष में था, जो एक निजी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। एक पट्टा, जो एक सरकारी संस्थान के लिए था, उसे एक निजी ट्रस्ट को कैसे दिया जा सकता है? यह कार्यालय का दुरुपयोग है।
हालांकि, शीर्ष अदालत ने ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर ध्यान दिया और उत्तर प्रदेश सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी बच्चे को उपयुक्त शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित न किया जाए।
