नई दिल्ली(ए)। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत अगले सप्ताह 10 लाख लाभार्थियों को अपने नए घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र के साथ पहली किस्त भी प्रदान की जाएगी। स्वीकृति पत्र और पहली किस्त का वितरण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के दौरान इन स्वीकृति पत्रों का वितरण करेंगे। इस मौके पर, वे पीएमएवाई-जी की पहली किस्त भी साइन करेंगे। इस किस्त के तहत कुल 3,180 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके साथ ही, पीएम मोदी “आवास + 2024” ऐप भी लॉन्च करेंगे, जिसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को सूची में शामिल करना और पक्के मकानों का आवंटन सुनिश्चित करना है।
पहली किस्त की राशि और इसके लाभ
इस योजना के अंतर्गत, 26 लाख लाभार्थियों को अपने नए घर का सपना पूरा करने के लिए यह पहली किस्त दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में ओडिशा को 22,572 घरों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए 41.32 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
लाभार्थियों के लिए विशेष कार्यक्रम
झारखंड, गुजरात और ओडिशा समेत कई राज्यों में लाभार्थियों को विशेष कार्यक्रमों के दौरान स्वीकृति पत्र और पहली किस्त दी जाएगी। झारखंड में प्रधानमंत्री 15 सितंबर को राज्य के लगभग 20 हजार लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र देंगे और 5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा, 46 हजार लाभार्थियों के नवनिर्मित मकानों का गृह प्रवेश समारोह भी आयोजित किया जाएगा। गुजरात में 16 सितंबर को प्रधानमंत्री 31 हजार लाभार्थियों के खातों में लगभग 93 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर करेंगे। साथ ही, 35 हजार तैयार घरों का गृह प्रवेश समारोह भी होगा। पिछले एक दशक में गुजरात में 6.50 लाख से अधिक घर बनाए जा चुके हैं, और चालू वित्त वर्ष में राज्य को 54,135 घर बनाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए 99.1 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, जो 2016 में शुरू की गई थी, का मुख्य उद्देश्य 2024 तक “सभी के लिए आवास” प्राप्त करना है। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों और कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के घर प्रदान करना है।
