पटना (ए)। विपक्ष जहां प्रदेश में कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति को लेकर 20 जुलाई को जहां पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने वाला है, उससे एक दिन पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने, रात्रि गश्ती और तेज करने, रात्रि एवं पैदल गश्ती को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे समय पर पूर्ण करें, ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करे तथा अपराध नियंत्रण के लिए पूरी सख्ती से कार्रवाई करे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 2,29,139 पद स्वीकृत किए जा चुके हैं। 1,06,436 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। शेष रिक्त पदों पर बहाली शीघ्र करने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक हत्याएं भूमि विवाद के कारण होती हैं, जो अब घट रही हैं। अब यह 46.69 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट का काम तेजी से पूर्ण हो, ताकि भूमि विवाद को लेकर होने वाली अपराध की घटनाओं में कमी आए। शराबबंदी के क्रियान्वयन पर विशेष नजर रखने का भी उन्होंने निर्देश दिया। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, पुलिस महानिदेशक आरएस भट्ठी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
