नई दिल्ली(ए)। Vande Bharat Train: देश में लोकसभा चुनाव का माहौल अपने चरम पर है और जून में नई सरकार का गठन होना है. इन सबके मद्देनजर भारतीय रेलवे ने नई सरकार के लिए अगले 100 दिनों का एक्शन प्लान तैयार किया है. इसमें वंदे भारत स्लीपर कोच से लेकर कई प्रोजेक्ट पर काम तेज करने की योजना बनाई गई है. नई सरकार के गठन होते ही रेलवे सेक्टर में बूम देखने को मिल सकता है.
दरअसल, भारतीय रेलवे ने 2024 के चुनाव के बाद 100-दिनों की योजना तैयार की है. रेलवे के अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान बताया कि इनमें 24 घंटे टिकट रिफंड योजना लागू करना, रेलवे सुविधाओं, स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों और तीन आर्थिक गलियारों के लिए एक सुपर ऐप विकसित करना शामिल है.
एक्शन प्लान में क्या-क्या है शामिल?
भारतीय रेलवे के एक्शन प्लान में आने वाली टिकट रिफंड योजना मौजूदा प्रक्रिया की जगह 24 घंटे के भीतर रिफंड की गारंटी देती है, जिसमें तीन दिन से एक हफ्ते तक का समय लग जाता है. इस पर रेलवे एक ‘सुपर ऐप’ की निर्माण करेगा, जो रेलवे से जुड़ी सभी सेवाओं की डिटेल देगा, जिसमें टिकट बुकिंग और कैंसिल से लेकर लाइव ट्रेन ट्रैकिंग और ट्रेन पर ऑनलाइन खाना आर्डर करने तक की बुकिंग शामिल है.
इसके साथ ही नई सरकार के गठन के 100 दिन के प्लान के तहत सभी रेल यात्रियों के लिए “पीएम रेल यात्री बीमा योजना” नाम से एक बीमा योजना भी शुरू की गई है. जहां रेलवे की आधुनिकीकरण योजना में अगले 5 सालों में 10 से 12 लाख करोड़ रुपये का निवेश शामिल है, जिसका उद्देश्य रेलवे प्रणाली को आधुनिक, वर्ड क्लास सुविधाओं के साथ बदलना है.
आएगी ‘वंदे भारत स्लीपर’
रेलवे के 100 दिनों के प्लान के तहत वंदे भारत ट्रेनें पूरे भारत में तीन कैटागिरी में चलाई जाएंगी, 100 किलोमीटर से कम के मार्गों के लिए वंदे मेट्रो, 100 से 550 किलोमीटर तक के मार्गों के लिए वंदे चेयर कार और 550 किलोमीटर से ज्यादा के मार्गों के लिए वंदे स्लीपर. फिलहाल, वंदे भारत ट्रेनें पूरे भारत में लगभग 50 मार्गों पर चल रही हैं.
इसके साथ ही उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत में तीन अतिरिक्त बुलेट ट्रेन परियोजनाओं के साथ-साथ अप्रैल 2029 तक अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू होने वाला है. इसके लिए रेलवे ने 40,000 किलोमीटर से ज्यादा की अवधि वाले तीन इकॉनामिक कॉरीडोर के विकास की रणनीति बनाई है, जिसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश की जरूरत है.
1,300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण
इसके लिए रेलवे को निजी भागीदारी के माध्यम से 1,300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाना है. इन उन्नत स्टेशनों में शॉपिंग मॉल और हवाई अड्डों की याद दिलाने वाले वेटिंग लाउंज जैसी वर्ड क्लास सुविधाएं होंगी.
100 दिन का एजेंडा किया पेश
मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में कई और शहर शामिल होंगे. हालांकि, अभी, 20 शहरों में मेट्रो या तो चल रही हैं या उन पर अभी काम चल रहा हैं. साथ ही रैपिड रेल के समान बेहतर ट्रेनें शुरू करने की योजना है. हालांकि, इस अभी दिल्ली और मेरठ के बीच आंशिक रूप से लॉन्च किया गया है. शुक्रवार को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों ने नई सरकार के गठन के बाद अपना 100 दिन का एजेंडा पेश किया.
