कोलकाता(ए)। प्रथम चरण के मतदान के दौरान चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रभावशालियों और उपद्रवियों पर निगरानी रखने और उन सभी की गतिविधियां नियंत्रित करने की रणनीति कारगर साबित हुई थी।
उसी अनुसार शुक्रवार को दूसरे चरण में संबंधित तीनों ही लोकसभा सीटों के भी ऐसे प्रभावशाली और उपद्रवियों पर केंद्रीय चुनाव आयोग की पैनी नजर रखेगी। यह रणनीति आगामी सभी चरणों लागू रखने की योजना है। इस रणनीति से प्रथम चरण में हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई।
हिंसा की आशंका को लेकर आयोग ने उठाया था कदम
पहले चरण की तीन लोकसभा सीटों में से कूचबिहार पर सबकी नजर थी। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों के मामले में यह सीट सबसे आगे थी। आयोग ने वहां सुरक्षा व्यवस्था अधिक रखने का निर्णय लिया था क्योंकि हिंसा की आशंका थी।
जिला प्रशासन के अनुसार, इस स्थिति में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक और उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा पर अतिरिक्त नजर रखने का निर्णय लिया गया, क्योंकि मतदान से पहले दोनों ‘प्रभावशाली’ नेताओं के बीच जुबानी जंग से माहौल बार-बार गर्म हो रहा था। इसलिए वोटिंग शुरू होने के बाद से ही दोनों नेताओं की कारों के साथ आयोग के अधिकारियों की भी एक कार मौजूद रही। वहां एक वीडियोग्राफर भी था।
दिन भर दोनों नेता जहां भी गए, आयोग के कैमरों ने उनकी गतिविधियों पर पूरी नजर रखी। आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किस पर निगरानी रखवा सकते हैं।
दूसरे चरण में इन सीटों पर है मतदान
शुक्रवार को दार्जिलिंग, रायगंज और बालुरघाट में दूसरे चरण का मतदान है। इस चरण से लेकर अगले सभी चरणों में आयोग इसी रणनीति को अपनाएगी। दूसरे दौर के मतदान में पहले से ही इस्लामपुर पर अतिरिक्त नजर रखी गई है। यह रायगंज लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। जितनी संख्या में केंद्रीय बल रायगंज में तैनात किए जाएंगे, लगभग उतनी ही संख्या में बल इस्लामपुर में भी भेजे गए हैं।
उपद्रवियों पर नकेल कसने की तैयारी
विशेष पुलिस और विशेष सामान्य पर्यवेक्षक भी मतदान के दौरान बूथों का दौरा करेंगे। हर जिलों में चिन्हित उपद्रवियों को मतदान से पहले ही हिरासत में लेने की योजना बनाई गई है। नतीजतन, किसी को भी चुनाव में बड़ी गड़बड़ी करने का मौका नहीं मिल सकेगा।
चुनाव में गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं
आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक आयोग ने गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट वाले उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन पर काफी दबाव डाला था। चुनाव में गड़बड़ी करने वाले आरोपितों को बख्शा नहीं गया है। इसी दोतरफा रणनीति के जरिए हिंसा को काबू किया जा रहा है।
