नई दिल्ली(ए)। भारत और अमेरिका के बीच शुक्रवार को वीजा, दुर्लभ खनिजों, जीएसपी के तहत निर्यात लाभों को फिर से शुरू करने और फार्मा व समुद्री उत्पादों का व्यापार बढ़ाने संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व अमेरिका की व्यापार मंत्री कैथरीन ताई के बीच 14वीं ट्रेड पालिसी फोरम (टीपीएफ) के दौरान दोनों देशों ने इन मुद्दों पर चर्चा की। एक संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों मंत्रियों ने कहा कि देशों के बीच पेशेवर और कुशल श्रमिकों, छात्रों, निवेशकों और व्यापारियों की आवाजाही द्विपक्षीय आर्थिक व तकनीकी साझेदारी को बढ़ाने में काफी योगदान देती है। बैठक के दौरान गोयल ने वीजा प्रोसेसिंग में लगने वाले समय के कारण भारत व्यापारियों के सामने आने वाले चुनौतियों को उठाया।
वीजा प्रोसेसिंग में तेजी लाने को कहा
उन्होंने अमेरिका से ऐसे वीजा से जुड़े आवेदनों की प्रोसेसिंग में तेजी लाने का अनुरोध किया। बैठक में दोनों मंत्रियों के बीच इस बात पर भी सहमति बनी कि उनकी सरकारें कामकाजी लोगों के लाभ के लिए व्यापार संबंधों को कई और क्षेत्रों में बढ़ाएंगी।
बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान दुर्लभ खनिज, सीमा शुल्क, व्यापार सुविधा, सप्लाई चेन, उच्च तकनीकी उत्पादों में व्यापार समेत कुछ क्षेत्रों की पहचान की गई, जिसमें दोनों देश आर्थिक रूप से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी रोडमैप विकसित करेंगे। निर्यात लाभ से जुड़े जीएसपी कार्यक्रम को फिर से शुरू करने को लेकर कैथरीन ताई ने अमेरिकी संसद के मानदंडों के अनुसार विचार करने की बात कही है।
अमेरिका ने लैपटॉप-पीसी आयात के नए नियमों का मुद्दा उठाया
बैठक के दौरान अमेरिका ने भारत की ओर से लागू किए गए पर्सनल कंप्यूटर (पीसी), लैपटाप और अन्य हार्डवेयर के आयात संबंधी नियमों का मुद्दा उठाया। अमेरिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मौजूदा आनलाइन प्रणाली और संबंधित नीतियां इस क्षेत्र में व्यापार को प्रतिबंधित न करें।
पीयूष गोयल ने अमेरिकी मंत्री को बताया कि भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं के आधार पर यह कदम उठाया है। भारत ने पिछले वर्ष अगस्त में लैपटाप-पीसी आयात के लिए लाइसें¨सग प्रणाली शुरू की थी, जो एक नवंबर 2023 से लागू हो गई है। इसके अलावा, दोनों देश चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में व्यापार पर नकारात्मक असर डालने वाले विभिन्न मुद्दों को हल करने पर सहमत हुए। दोनों मंत्रियों ने किफायती चिकित्सा उपकरणों तक मरीजों की पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया।
