- एक साल तक बढ़ा दी है अवधि
- बाजार में सस्ती दाल उपलब्ध कराने के लिए लिया है फैसला
नईदिल्ली (ए)। दालों की कीमतों में लगातार उछाल का देखते हुए केंद्र सरकार ने बाजार में सस्ती दाल उपलब्ध कराने का फैसला किया है. इसको देखते हुए मसूर की दाल के इंपोर्ट पर जीरो ड्यूटी को 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया है. अब आयातकों को कोई ड्यूटी नहीं देनी होगी. घरेलू बाजार में आम लोगों को सस्ती कीमत पर मसूर दाल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो मसूर दाल पर दी जा रही इंपोर्ट ड्यूटी की छूट की अवधि को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का फैसला लागू करने के लिए कहा गया है.
आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए सरकार महंगाई को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है. इस कारण सरकार ने मार्च 2025 तक मसूर दाल के इंपोर्ट ड्यूटी को फ्री कर दिया है.
नवंबर माह में खुदरा महंगाई दर के जो आंकड़े जारी हुए थे, उसमें महंगाई दर में बढ़ोतरी देखने को मिली थी. खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी के लिए खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उछाल सबसे अधिक जिम्मेदार है. इस महंगाई में दालों की कीमतों में उछाल एक बड़ा योगदान रहा है. नवंबर 2023 में दालों की महंगाई दर बढ़कर 20.23 फीसदी पर पहुंच गई है. यह अक्टूबर माह में 18.79 फीसदी थी.
वहीं, पिछले एक साल की अवधि में मसूर दाल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं आया है. सरकारी आंकड़ों की मानें तो 22 दिसंबर 2023 को मसूर दाल की रिटेल कीमत 94.83 रुपये प्रति किलो थी. वहीं, इसका अधिकतम मूल्य 134 रुपये प्रति किलो था. 22 दिसंबर को इसकी औसत कीमत घटकर 93.97 रुपये पर आ गई है. वहीं, इसका अधिकतम मूल्य बढ़कर 153 रुपये प्रति किलो हो गया है. इसमें 14 फीसदी का उछाल देखा गया है.
