दुर्ग। शहर में चल रहे अमृत मिशन योजना अपने तय समय सीमा से काफ़ी विलंब हो चुका है, शहरी प्रशासन ने कार्य पूरा करने की तिथि भी आगे बढ़ा दी है जिसे लेकर कंपनी अब टारगेट पूरा करने के चक्कर में इस महत्त्वपूर्ण योजना में अनियमिताओं का ढेर लगाते जा रही है, जिसकी सूध लेने का समय किसी भी बड़े अधिकारियों के पास शायद नहीं है जिसके चलते कंपनी के ठेकेदार मनमानी पर उतर गए हैं, इस कार्य में विभिन्न जगहों पर देखा जा सकता है की किसी भी मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है,निश्चित तौर पर इसमें बड़े झोलझाल और मिलीभगत को नकारा नहीं जा सकता,जिसे लेकर आज मोदी आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष वरुण जोशी ने कहा जब जिला प्रशासन के जवाबदेही अधिकारियों ने आंख मूंद ही ली है तो अब न्यायलय ही एक मात्र विकल्प है जो जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसों का सुचारू रूप से कार्य को पूर्ण कराने में साहयक होगा,मोदी आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष वरुण जोशी ने कहा अनुबंध के तहत जिस रूप में पाइप लाइन बिछाने के लिए गड्ढे किए जाने थे वो तो किए ही नहीं जा रहे हैं उलट जो गड्ढे किए भी जा रहे हैं उन्हें भी पूर्ण रूप से कवर नहीं किए गए,कंपनी के द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिए सड़क के किनारे गड्ढे करने थे किन्तु साफ तौर पर कई जगहों पर देखा जा सकता है गढ्ढों को सड़क के बीचोबीच किया गया है,जिसमें कई सड़क तो हाल ही में बनी थी,क्या यह जनता के पैसों कि बरबादी नहीं है,और ऐसे में जिन सड़कों को पाइप लाइन के चलते बर्बाद किया गया है,उसे जिस कंपनी ने ठेका लिया है क्या वह पुनः बनाकर देगी,जिला प्रशासन और निगम प्रशाशन के जवाबदेही माननीयों के पास यह भी जानने का समय नहीं है कि जिन सड़कों को इस योजना के तहत तोड़ा गया है क्या वे मापदंडों का सही रूप से पालन भी कर रहे हैं,देखा तो यहां तक जा रहा है इस कार्य को पूरा करने के लिए नेताओं ने अपने चहेतों को ही इस महत्वपूर्ण योजना का जिम्मा दे रखा है,जिससे लेकर कार्य में अब लीपा पोती ही नजर आ रही है,हमारी संगठन न्यायलय में जनहित याचिका दायर कर कार्य पूर्ण रूप से पूरा न होने तक भुगतान नहीं किए जाने की अपील करेगी,साथ ही इस योजना को लेकर सम्बन्धित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने की गुहार लगाएगी।
