
इटावा(ए)। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में लगभग तीन लाख राशन कार्ड धारकों के मुफ्त राशन पर संकट मंडरा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर (ई-केवाईसी) प्रक्रिया पूरी न होने के कारण इन उपभोक्ताओं को सरकार की मुफ्त राशन योजना से वंचित होना पड़ सकता है।
राज्य सरकार द्वारा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट प्रतिमाह 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। इटावा जिले में वर्तमान में 11 लाख 76 हजार 714 उपभोक्ता इस योजना के तहत राशन प्राप्त कर रहे हैं, जो 2 लाख 90 हजार 558 राशन कार्डों पर पंजीकृत हैं। हालांकि, जिला पूर्ति विभाग के अनुसार, इनमें से 3 लाख 1 हजार 673 उपभोक्ताओं ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है।

इटावा की जिला पूर्ति अधिकारी सीमा त्रिपाठी ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया लगातार जारी है और अपात्र पाए जाने वाले राशन कार्ड धारकों के कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। शासन द्वारा इस संबंध में छह महीने पहले ही निर्देश जारी किए गए थे कि सभी राशन कार्ड उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। हालांकि, इन निर्देशों का कड़ाई से पालन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही ई-केवाईसी न कराने वालों को राशन मिलना बंद हो सकता है, जिससे इन तीन लाख से अधिक उपभोक्ताओं के राशन पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा।
पूर्ति विभाग लगातार उपभोक्ताओं से ई-केवाईसी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह कर रहा है, लेकिन अब तक बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें लापरवाही बरती है। ई-केवाईसी कराने के लिए, राशन कार्ड पर दर्ज सभी उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी राशन वितरण केंद्र पर जाकर आधार कार्ड के साथ बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (अंगूठा लगाकर) करना होगा। यह प्रक्रिया राशन की दुकान पर जाकर ही संभव है।
विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अब तक जिले में केवल 74 प्रतिशत से कम उपभोक्ताओं ने ही ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की है, जबकि लगभग 26 प्रतिशत उपभोक्ता अभी भी बाकी हैं। इसके साथ ही, पूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्डों की जांच भी जारी है, जिसमें अपात्र पाए जाने वाले उपभोक्ताओं के कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। विशेष रूप से, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देने वाले या निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाले लोगों के राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं।
यह स्थिति उन तीन लाख से अधिक उपभोक्ताओं के लिए चिंताजनक है जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। यदि समय रहते उन्होंने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो वे मुफ्त राशन योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं।