नई दिल्ली(ए)। भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछली तिमाही में 6.3 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की है, जो मुख्य रूप से सरकारी खर्चों में वृद्धि के कारण संभव हुआ। हालांकि, यह वृद्धि घरों की कमजोर मांग को पार करने में मदद नहीं कर पाई है। रॉयटर्स द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, आगामी तिमाहियों में आर्थिक वृद्धि धीमी रहने का अनुमान है।
पिछले साल अप्रैल-जून में हुए राष्ट्रीय चुनावों के कारण सरकार को अवसंरचना खर्चों में कटौती करनी पड़ी थी, जो पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक विकास का एक प्रमुख कारक था। इसके बाद, जुलाई-सितंबर में वृद्धि गिरकर 5.4 प्रतिशत पर आ गई, जो पिछले साल के 8.2 प्रतिशत के औसत से काफी कम थी। इसके साथ ही, विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से अरबों डॉलर निकाल लिए थे। हालांकि, 2024 की आखिरी तिमाही में सरकारी खर्च में अनुमानित वृद्धि ने अर्थव्यवस्था के सुधार की उम्मीद जताई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से नीति-निर्माण से प्रेरित है और इसका व्यापक प्रभाव नहीं हो सकता है। सरकार के खर्च में वृद्धि के कारण आर्थिक विकास में सुधार दिखा है, लेकिन यह शंका भी बढ़ी है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था बिना सरकार की लगातार मदद के अपनी गति को बनाए रख सकेगी। घरेलू खपत, जो आमतौर पर अक्टूबर से दिसंबर तक त्योहारी सीजन में बढ़ जाती है, इस बार भी अपेक्षाकृत कमजोर रही।
भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 6.3 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान था, जो पिछली तिमाही के 5.4 प्रतिशत से बेहतर है। रॉयटर्स द्वारा किए गए सर्वे में 53 अर्थशास्त्रियों से लिए गए अनुमानों में GDP वृद्धि 5.8 प्रतिशत से 7.4 प्रतिशत के बीच होने का अनुमान है।
वृद्धि के मुख्य कारण
मुख्य कारण सरकारी खर्च में वृद्धि को माना जा रहा है। हालांकि, उपभोक्ता खपत को अब तक आर्थिक वृद्धि का मजबूत चालक नहीं माना जा रहा है। अब भी भारत में संपत्ति का बड़ा हिस्सा सबसे अमीर 1 प्रतिशत आबादी के पास केंद्रित है। इस असमानता ने खपत पर दबाव डाला है, जिससे भविष्य में मजबूत उपभोक्ता वृद्धि की संभावना कम हो सकती है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, भारत को फिर से 8 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि हासिल करने के लिए कृषि और श्रम बाजारों में बड़े सुधारों की आवश्यकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सुधार अब हो रहे हैं? इसके जवाब में अधिकांश विशेषज्ञों ने इन सुधारों की प्रक्रिया धीमी बताई है।
आगे की संभावना
आर्थशास्त्रियों के अनुसार, 2026 की दूसरी तिमाही तक GDP वृद्धि 6.3 प्रतिशत से 6.7 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है, जो 8 प्रतिशत की दर से बहुत कम है, जो कि अच्छे वेतन वाली नौकरियां और व्यापक आर्थिक लाभ उत्पन्न करने के लिए जरूरी है। आगामी दो वित्तीय वर्षों में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार द्वारा किए गए कॉर्पोरेट टैक्स कटौती और अवसंरचना खर्च में वृद्धि से निजी निवेश में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है।
नौकरियों और आय पर असर
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ तिमाहियों जैसी वृद्धि नहीं देखी जा सकेगी। और साथ ही, विकास की दर पर ज्यादा ध्यान देने की बजाय यह देखना जरूरी है कि इस विकास को कौन से तत्व चला रहे हैं और यह कितनी नौकरियां उत्पन्न कर रहा है।
