भारतीय सेना की रक्षा इकाइयों में व्यापक कवरेज सुनिश्चित होगा
सूत्र के अनुसार, ”प्रोजेक्ट आकाशतीर को चरणबद्ध ढंग से शामिल करने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। कुल 455 ऐसी प्रणालियों की जरूरत थी, जिनमें से 107 दी जा चुकी हैं। बाकी 105 को मार्च 2025 तक दिए जाने की संभावना है। जबकि बची हुई शेष प्रणालियों को मार्च 2027 तक सौंप दिया जाएगा
आरएफआइ के अनुसार इन निगरानी हेलीकाप्टरों को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत लाने की योजना है। इसके अंतर्गत चुने जाने वाले भारतीय निर्माताओं को दो वर्ष के अंदर आपूर्ति करनी होगी। स्थान के हिसाब से भी इन हेलीकॉप्टरों में मौजूद निगरानी क्षमता तैयार किए जाने के लिए कहा गया है, जिसमें इन्हें मरुस्थली, मैदानी या 4,500 मीटर ऊंचाई तक के पर्वतीय इलाकों में तैनात किए जाने पर चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा सके
इन्हें पश्चिमी सीमाओं से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात किए जाने की योजना है और यह देश में हर तरह के मौसम और भौगोलिक इलाकों में दिन-रात निगरानी कर सकेंगे। इसमें बताया गया है कि इन निगरानी हेलीकाप्टरों की डिजाइन ऐसी होगी, ताकि इन्हें भविष्य की जरूरत के हिसाब से बिना डिजाइन या ढांचे में बदलाव किए एक्ससेरीज के जरिये अपग्रेड किया जा सके।
उत्तरी सीमा पर तैनाती के लिए एटीवी की खरीदारी
केंद्र सरकार ने उत्तरी सीमा पर तैनाती के लिए हर सतह या भूभाग पर चलने वाले वाहनों (एटीवी) की खरीदारी के लिए भी मंगलवार को आरएफआइ जारी की। आरएफआइ के अनुसार एटीवी को हर तरह के इलाकों तक निगरानी, हथियारों को तैनात करने के लिए मोबाइल प्लेटफार्म पहुंचाने और कार्रवाई के दौरान रसद भेजने के लिए सेना की पहुंच को आसान बनाएंगे।
ये एटीवी ऐसे इलाकों में तेजी से पहुंच संभव बनाएंगे जहां या तो सड़क खराब है या फिर है ही नहीं। इनमें चालक के साथ कम से कम चार लोगों के बैठने की क्षमता, डिस्क ब्रेक, आटोमैटिक ट्रांसमिशन, जीपीएस, नैवस्टार के साथ जीएनएसएस आधारित नेविगेशन सिस्टम, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होना जरूरी है।
भारत और बांग्लादेश ने भूमि बंदरगाह मुद्दों पर की चर्चा
भारत और बांग्लादेश ने मंगलवार को 4,096 किलोमीटर लंबी साझा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित विभिन्न भूमि बंदरगाहों और चेक पोस्ट पर बुनियादी ढांचे के निर्माण एवं परिचालन दक्षता के विकास में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया।दोनों देशों ने नई दिल्ली में बांग्लादेश भूमि बंदरगाह प्राधिकरण (बीएलपीए) और भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण (एलपीएआइ) की छठी उपसमूह बैठक के दौरान यह प्रतिबद्धता जताई।
