रायपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री श्री दयालदास बघेल के विभाग से संबंधित 3,033 करोड़ 48 लाख 88 हजार रूपए की अनुदान मांगें छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा के बाद पारित की गई।
खाद्य मंत्री श्री बघेल ने अनुदान मांगों की चर्चा में कहा कि इस वर्ष 24 लाख 72 हजार 440 किसानों से 144.92 लाख मीटरिक टन धान की खरीदी की गई है और 31,913 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद से अब तक किसानों को सर्वाधिक राशि का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। खरीफ वर्ष 2014-15 और 2015-16 धान की बकाया बोनस की राशि 3 हजार 433 करोड़ रूपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है।
खाद्य मंत्री ने बताया कि कस्टम मिलिंग के तहत 20 फरवरी 2024 तक की स्थिति में 112 लाख मीटरिक टन अर्थात 78 प्रतिशत धान का उठाव किया जा चुका है। इसी प्रकार भारतीय खाद्य निगम द्वारा 12 लाख 66 हजार टन तथा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 13 लाख 99 हजार टन चावल सहित कुल 26 लाख 65 हजार टन चावल का उपार्जन किया जा चुका है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली
खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने बताया कि वर्ष 2019 में जारी किए गए राशनकार्डों का नवीनीकरण का कार्य राज्य शासन द्वारा 25 जनवरी, 2024 से प्रारंभ किया गया है। इस अभियान में 77 लाख 10 हजार प्रचलित राशनकार्डों का नवीनीकरण किया जा रहा है। राशनकार्डधारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग द्वारा तैयार किए गए मोबाईल एप्प के जरिए अत्यंत सरल तरीके से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। जिन हितग्राहियों के पास मोबाईल नहीं है, उनके लिए उचित मूल्य दुकान स्तर पर दुकान संचालक द्वारा संचालित एप्प के जरिए आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई है।
श्री बघेल ने बताया कि नवीन उचित मूल्य दुकान राज्य में पीडीएस की अधोसंरचना के विस्तार हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 283 नई उचित मूल्य की दुकानें खोली गई है, जिसके कारण हितग्राहियों को अधिक सुगमता से राशन सामग्री प्राप्त हो रही है। राशनकार्ड वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जनवरी 2024 तक 03 लाख 57 हजार नये राशनकार्ड जारी किए गए हैं तथा 04 लाख 79 हजार नये सदस्यों के नाम राशनकार्डों में जोड़े गए हैं।
खाद्य मंत्री श्री बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्णय अनुसार राज्य सरकार द्वारा 67 लाख 80 हजार अंत्योदय तथा प्राथमिकता राशन कार्डधारी गरीब परिवारों को जनवरी 2024 से दिसम्बर 2028 तक निःशुल्क चावल वितरण करने का निर्णय लिया गया है। फोर्टिफाईड चावल वितरण योजना के जरिए पीडीएस मध्यान्ह भोजन योजना एवं पूरक पोषण योजना के हितग्राहियों में एनीमिया एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए फोर्टिफाईड चावल वितरण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश के समस्त जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अंन्तयोदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को फोर्टिफाईड चावल का वितरण किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसंबर, 2023 तक पीडीएस के अंतर्गत हितग्राहियों को 19 लाख 14 हजार टन फोर्टिफाईड चावल का वितरण किया गया है।
खाद्य मंत्री श्री बघेल ने कहा कि इस वर्ष किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। किसी भी केन्द्र में बारदाने की समस्या नहीं आई। किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में बारदाने की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ-साथ टोकन काटने के लिए ऑनलाईन सुविधा दी गई थी, किसान उसी दिन धान बेचकर घर जा रहे थे और 48 घंटे के भीतर उनके खाते में राशि का भुगतान हो रहा था। उन्होंने कहा कि धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाया गया था, जिसके तहत 220 चेकपोस्ट बनाया गया था। मंडी अधिनियम के तहत 817 प्रकरण दर्ज करते हुए 37,717 क्विंटल धान जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि 253 प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है, 564 प्रकरण का निराकरण शीघ्र कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 04 फरवरी 2024 तक धान खरीदी की तिथि बढ़ाई गई थी, ताकि छुटे हुए सभी किसान अपना धान बेच सकें।
