- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र
- 12 प्रतिशत जीएसटी के अतिरिक्त भार से छात्रों को मुक्त करने का किया अनुरोध
- जीएसटी अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के हालिया आदेश से गरीबों व निम्न मध्यम वर्ग के पालकों पर पड़ने वाले जीएसटी के अतिरिक्त भार का उठाया मुद्दा
- पेइंग गेस्ट और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को देना पड़ रहा है 12 प्रतिशत जीएसटी
- मुख्यमंत्री ने जीएसटी के अतिरिक्त भार से मुक्त करने अधिकारियों को निर्देशित करने का किया आग्रह
रायपुर, 08 अगस्त 2023| मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जीएसटी प्राधिकरण द्वारा पेईंग गेस्ट के रूप में रूम में एवं हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के किराए पर 12 प्रतिशत जीएसटी के अतिरिक्त भार से मुक्त करने के संबंध में बात रखी है। मुख्यमंत्री ने इस पत्र में लिखा है कि जीएसटी अग्रिम निर्णय प्राधिकरण द्वारा हाल ही में 12 प्रतिशत जीएसटी भुगतान के आदेश से गरीबों व निम्न मध्यम वर्ग के पालकों के लिए 12 प्रतिशत जीएसटी के अतिरिक्त भार उठाने में अत्यंत कठिनाई होगी, क्यांेंकि पहले से ही गरीब और निम्न वर्ग महंगाई की मार से पीड़ित है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने वित्त मंत्री सीतारमण को लिखे पत्र में कहा है कि प्राधिकरण के इस निर्णय से यह भी संभव है कि अनेक गरीब प्रतिभावान छात्रों को अपने मूल निवास स्थान वापस लौटने के लिए विवश होना पड़े। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से अनुरोध करते हुए केन्द्र सरकार के स्तर से हस्तक्षेप कर हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को 12 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त भार से पहले की तरह मुक्त करने और संबंधित अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित करने की बात कही है।
