भारत सरकार के प्रशिक्षण निदेशालय ने दिशा निर्देश तैयार करने के लिए गठित की समिति
छत्तीसगढ़ से इस समिति में एक सदस्य नामांकित करने का किया अनुरोध
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के स्कूलों में हायर सेकेण्डरी के साथ छात्रों को आईटीआई प्रमाण पत्र प्रदान करने के लागू किए गए संयुक्त पाठ्यक्रम की तर्ज पर अब केंद्र सरकार पूरे देश में स्कूल एजुकेशन के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग का इंटिग्रेटेड कार्यक्रम लागू करना चाहती है।
इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अन्तर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), भारत सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई है, यह समिति स्कूल शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के एकीकरण के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगी। प्रशिक्षण महानिदेशालय के निदेशक द्वारा इस समिति में छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि नामांकित करने का अनुरोध किया गया है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के चयनित हायर सेकेंडरी स्कूलों में 11वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र जो साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनके लिए स्कूलों एवं आईटीआई के समन्वय के माध्यम से स्कूली शिक्षा एवं विद्यार्थियों की रुचि का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई है।
प्रदेश में इस पाठ्यक्रम के तहत आई.टी.आई. की परीक्षा में सफल प्रशिक्षणार्थियों को माध्यमिक शिक्षा मण्डल छत्तीसगढ़ के बारहवीं बोर्ड के प्रमाण पत्र के साथ-साथ राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा आई. टी. आई. का प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2021 से 2023 के सत्र में स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त करने की योजना 116 विकास खंडों के 119 स्कूलों एवं आईटीआई में प्रारंभ की गई है। जिसमें विद्यार्थियों ने आईटीआई के 10 ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इससे युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए विभिन्न कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। योजना के तहत उद्यमिता कौशल को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है।
