उत्तर बस्तर कांकेर .
कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने आज जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर समय-सीमा में निराकरण पत्रों की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में स्वीकृत सभी निर्माण कार्यों को अप्रैल माह तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाये। गौठानों में रीपा अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियों को प्रारंभ करने के निर्देश भी उनके द्वारा दिये गये। कलेक्टर द्वारा बेरोजगारी भत्ता के लिए प्राप्त आवेदनों के सत्यापन तथा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की भी समीक्षा की गई। सर्वेक्षण कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को क्षेत्र का भ्रमण करने तथा सुपरवाईजरों का वाट्सएप ग्रुप बनाकर प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया।
उल्लेखनीय है कि जिले में प्रतिदिन लगभग 11 हजार 200 परिवारों का सर्वे करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि 20 अप्रैल तक जिले में सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा सके। बताया गया कि कांकेर जिले में अब तक 11 हजार 376 परिवारों का सर्वे किया जा चुका है तथा सत्यापन का कार्य जारी है। बेरोजगारी भत्ता के लिए प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों की समीक्षा भी की गई तथा सत्यापन के लिए चिन्हांकित स्थलों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। गोबर से बने प्राकृतिक पेंट से शासकीय भवनों का पोताई करने के लिए निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। गोटुल, देवगुड़ी एवं बस्तर विकास प्राधिकरण अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्यों को जून माह तक अनिवार्य रूप से पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा गोधन न्याय योजना की समीक्षा करते हुए गौठानों में गोबर विक्रेताओं की संख्या बढ़ाने तथा वर्मी कम्पोस्ट के निर्माण एवं उसके विक्रय में तेजी लाने के निर्देश दिये गये। आंगनबाड़ी भवनों तथा उचित मूल्य दुकानों के गोदाम सह भवन निर्माण में तेजी लाने के लिए भी कहा गया। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम विद्यालयों के लिए निर्माणाधीन भवनों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये गये। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान कार्ड पंजीयन एवं सुराजी अभियान अंतर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं सामाजिक सहायता पेंशन प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा की गई तथा जाति प्रमाण-पत्र 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से वितरित कराने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में अपर कलेक्टर कांकेर एस.अहिरवार, अपर कलेक्टर अंतागढ़ बी.एस. उईके, डीएफओ कांकेर आलोक बाजपेयी एवं पश्चिम वन मंडल भानुप्रतापपुर शशिगांनदन, जिला पंचायत सीईओ सुमीत अग्रवाल, एसडीएम भानुप्रतापपुर प्रतीक जैन सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे।
