नईदिल्ली(ए)। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक (Jharkhand Cabinet Meeting) में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बता दें कि, बैठक में उत्पाद सिपाही (Product cop) की दौड़ में संशोधन करने समेत कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। अब अभ्यर्थियों को उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना पड़ेगा। अब अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर दौड़ने के बजाय 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी।
खनिजों पर सेस दर बढ़ाने का फैसला
इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा खनिज धारित भूमि (Mineral bearing land) पर सेस से ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक वसूलने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल, झारखंड खनिज आधारित भूमि उपकर विधेयक-2024 राज्य में 11 अक्टूबर को ही पारित हो गया था। वहीं जब विधेयक की समीक्षा की गयी थी तो पता चला कि अन्य खनिज बहुल राज्यों की तुलना में झारखंड में सेस दर काफी कम है। इस कारण सरकार ने सेस दर में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। वहीं वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कोयला और लौह अयस्क धारित भूमि पर 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से सेस लिया जाता है।
मंत्रिमंडल की मीटिंग में अन्य प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
मंत्रिमंडल की मीटिंग में अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। बैठक में पीडीएस दुकानों में ई- पोश मशीनों के लिए कंपनी का विस्तार करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही झारखंड में सेविका सहायिका चयन नियमावली और चिकित्सा महाविद्यालय में तीन वर्षों के आवश्यक सेवा नियमावली में भी बदलाव पर मुहर लगी है।
