Home छत्तीसगढ़ नये सुरक्षा कैंप के आस-पास के गांवो में भी मूलभूत सुविधाओं और योजनाओं का लाभ दिलाएं: मुख्य सचिव अमिताभ जैन

नये सुरक्षा कैंप के आस-पास के गांवो में भी मूलभूत सुविधाओं और योजनाओं का लाभ दिलाएं: मुख्य सचिव अमिताभ जैन

by admin

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा है कि माओवादी आंतकवाद से प्रभावित ईलाकों में शुरू किए गए नये सुरक्षा कैंप क्षेत्रों में भी वहां के निवासियों के लिए योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं का सेचुरेशन किया जाए। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों का सर्वे कर शत्-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। वे आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में बस्तर संभाग के कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा जिले में संचालित की जा रही नियद नेल्ला नार योजना की वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के जरिए समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत आने वाले गांवों में लोगों की सभी बुनियादी सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों का घर-घर की डेटा रखने की निर्देश अधिकारियों को दिए है। उन्होंने कहा कि सुविधा प्रदान करने वाले सभी विभागीय सचिवों के पास कार्ययोजना एवं दी जा रही सुविधाओं की सभी जिलों में प्रत्येक घर की अपडेट जानकारी रहे। उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारियों को योजना क्षेत्र के गांवों में सभी हितग्राहियों को राशनकार्ड पर चावल, गुड़, चीनी, चना इत्यादि सामग्री अनिवार्य रूप से मिले इसकी निगरानी लगातार करें। श्री जैन ने बस्तर संभागायुक्त को नियद नेल्लानार योजना की सतत् निगरानी के निर्देश भी दिए हैं।
मुख्य सचिव श्री जैन ने उज्जवला योजना के तहत मुक्त गैस कनेक्शन, निःशुल्क खाद्यान्न सामग्री, पेयजल, नल से जल, जल-जीवन मिशन, कौशल विकास प्रशिक्षण और खेल सामग्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास, बारहमासी सड़कों की सुविधा, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड सहित योजनांतर्गत आने वाले गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र और स्कूल भवनों की स्थिति और लघु वनोपज की खरीदी सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ितों को पात्रतानुसार रोजगार उपलब्ध कराने एवं शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश संबंधित जिलों के कलेक्टरों को दिए। इसी प्रकार से जिला कलेक्टरों को कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकतानुसार सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए गए है।
वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह एवं जेल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, कृषि विभाग की सचिव श्रीमती शहला निगार, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित संभागायुक्त बस्तर और आईजी सहित कलेक्टर कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कोण्डागांव, गरियाबंद, मोहला-मानपुर-चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और इन सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हुए।

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