एसबीआई और गोल्डमैन सैश ने अलग-अलग रिपोर्ट के जरिये बजट के लिए दी सलाह, जमा पर कर व्यवस्था में बदलाव जरूरी

• एमएसएमई के लिए समर्पित पीएलआई योजना न सिर्फ उनके विस्तार का समर्थन करेगी, बल्कि आयात पर भारत की निर्भरता भी कम करेगी। खासकर चीन जैसे देशों से।
• लक्षित प्रोत्साहन और समर्थन के साथ एमएसएमई को सशक्त बनाकर भारत अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ा सकता है और वैश्विक बाजार में स्थिति मजबूत कर सकता है।

कल्याणकारी कदमों के लिए सीमित गुंजाइश
गोल्डमैन सैश ने कहा, सरकारी कर्ज के ऊंचे स्तर पर होने से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने वाले कल्याणकारी कदम उठाने के लिए राजकोषीय गुंजाइश सीमित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजकोषीय घाटे को 5.1 फीसदी पर सीमित रखने के अंतरिम बजट में घोषित लक्ष्य पर टिकी रह सकती हैं। उधर, एसबीआई ने कहा, राजकोषीय मोर्चे पर ध्यान देते हुए सरकार को 4.9 फीसदी के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखना चाहिए।

एमएसपी व्यवस्था की खामियां दूर करनी होंगी
एसबीआई ने कहा…सरकार को राजकोषीय बोझ घटाने और किसानों को उनकी फसलों की बेहतर कीमत दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को नए तरीके से पेश करने की जरूरत है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए खरीद में निजी कंपनियों को भी शामिल किया जा सकता है।

• मौजूदा एमएसपी में कई खामियां हैं। इस पर हो रही सियासत का विकल्प तलाशने की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा एमएसपी नीतियां व्यापार और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करती हैं।